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रायपुर :- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर के बीच निर्माणाधीन स्काईवॉक और अटल एक्सप्रेस को लेकर फिर से राजनीति गरमा गई है। पूर्व मंत्री और शहर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर स्काईवॉक और अटल एक्सप्रेस को जल्द शुरू करने की बात की है , तो वहीं सत्ताधारी दल इस दोनों निर्माणाधीन स्ट्रक्चर को भाजपा की काली करतूत और कमीशन खोरी बता रही है।
प्रारम्भ हो स्काईवॉक का निर्माण…..
भाजपा विधायक तथा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिख कर निर्माणाधीन स्काईवॉक पर तत्काल निर्णय करने एवं अटल एक्सप्रेस वे को तत्काल प्रारंभ करने का आग्रह किया है। विधायक अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कि राजधानी रायपुर के व्यस्ततम जयस्तंभ चौक से शास्त्री बाजार व शास्त्री चौक से जेल रोड तक स्काई वॉक बनाने का निर्णय लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने काम प्रारंभ किया था जो 75 प्रतिशत पूर्ण भी हो गया था लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण कांग्रेस सरकार ने यह कार्य बंद करा दिया है।
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उन्होंने लिखा कि स्काईवॉक की उपयोगिता को लेकर विभिन्न कमेटियां बनी। विधानसभा में कमेटी की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन 3 साल पूर्ण होने के बाद भी सरकार स्काईवॉक को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है।
सुगम यातायात में बन रहा बाधक….
उसी प्रकार रेल्वे स्टेशन से रायपुर-जगदलपुर नेशनल हाईवे तक बनने वाले अटल एक्सप्रेस वे का काम भी 3 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। सरकार ने इसमें कुछ खामियां निकालकर इसके कुछ हिस्सो को तोड़कर पुन: निर्माण करा रही है, जो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। अटल एक्सप्रेस वे चालू हो जाता तो लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होती। लेकिन 3 साल से भी अधिक समय में मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं होने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार के निर्णय पर उठाया सवाल….
विधायक अग्रवाल ने कहा कि राजधानी रायपुर के स्काईवॉक पर सरकार जो निर्णय लेना चाहें, तत्काल लें व अटल एक्सप्रेस वे के कार्य को समय सीमा के भीतर पूर्ण करवा कर जनता के लिए प्रारंभ करवाएं। राजधानी में तीन-तीन साल तक जनउपयोगी कार्यों पर निर्णय नहीं हो पाना सरकार की राजधानी के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार एवं सरकार के निर्णय लेने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बृजमोहन ने आग्रह करते हुए कहा कि दोनों प्रकरणों पर तत्काल निर्णय ले कर समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण होने को सुनिश्चित करने के लिए संबंधितों को निर्देशित करें।
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भाजपा के भ्रष्टाचार की स्मारिका है स्काईवॉक – कांग्रेस
वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इसे सीधे तौर पर भाजपा की कमीशन खोरी का जीता जागता सबूत बताया है। धनंजय सिंह ठाकुर की माने तो स्काईवॉक का निर्माण पूर्ववर्ती सरकार यानी डॉ रमन सिंह के शासनकाल में जनता के विरोध के बावजूद इसे जबरिया बनाया गया था। उस दौरान बृजमोहन अग्रवाल रमन शासनकाल में कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। शहर की जनता ने भी शहर के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से गुहार लगाई थी कि निर्माणाधीन स्काईवॉक को शहर के बीच में ना बनाया जाए और उसके निर्माण को रुकवाया जाए। साथ ही जनता ने यह भी कहा था कि इसी राशि से जनता के उपयोग के अनुसार दूसरे उपयोगी निर्माण करवाया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चलते पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मौन साधे रहे और अब स्काईवाक का ढांचा खड़ा होकर चिढ़ाते हुए कह रही है कि रमन शासनकाल और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की स्मारिका को देखो।
कमेटी के सुझाव पर अमल करेगी सरकार…
प्रवक्ता धनंजय ने कहा कि विधायक को अब जाकर पत्र लिखने की याद आ रही है। लेकिन सीएम को लिखा गया पत्र केवल घडिय़ाली आंसू बहाना मात्र है। शहर के बीच बन रहे स्काईवाक को लेकर जनता की नाराजगी और विरोध अभी भी जारी है। यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद ही एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कई सुझाव आए भी हैं और राज्य सरकार उस पर विचार भी कर रही है। जो सुझाव उपयुक्त होंगे उस पर सरकार विचार जल्द ही करेगी। अभी भी शहर के बीचोबीच बने स्काईवॉक को लेकर शहर की जनता रमन सिंह और भाजपा शासनकाल को दोषी ठहरा रही है और जमकर नाराजगी भी जता रही है। जनता के मेहनत के पैसे को भाजपा ने पूरी तरह से पानी में बहाने का काम किया है, जिसे बृजमोहन अग्रवाल भी अच्छी तरह से जानते हैं।
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अटल एक्सप्रेस वे गुणवत्ताहीन…
वही कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शहर के बीच अटल एक्सप्रेस वे का निर्माण भी पूर्ववर्ती सरकार भाजपा ने ही किया था, जो रमन सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का जीता जागता उदाहरण है। यह बहुउपयोगी निर्माण करीब 400 करोड़ रुपए की राशि से करवाया गया लेकिन गुणवत्ताहीन होने के कारण पुल के लोकार्पण के पहले ही कई दुर्घटनाएं यहां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जब पाया कि यह शहर वासियों के लिए दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है तो उसे पुनर्निर्माण सरकार के द्वारा कराया जा रहा है।
ऐसे में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी निर्माण हुए थे वह जनता के उपयोग के लायक ही नहीं थे। ऐसे में यह साबित हो जाता है कि पिछले शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के लिए ही जनता की भलाई को दरकिनार करते हुए इन सभी निर्माण को करवाया गया था, जिसे सुधारने का काम अब वर्तमान सरकार यानी भूपेश सरकार कर रही है।
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