केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न राज्यों से पहुंचे वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक ले रही है। इस बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बैठक में शामिल हुए। बजट पूर्व बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर पहुंचे। जहाँ बजट 2023 को लेकर वित्त मंत्री से अहम मुद्दों पर चर्चा में शिरकत की।

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इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री से एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटने की मांग की। कहा राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में किया जाएगा जमा।

CM की मांग पर बयान दे चुकी हैं सीतारमण
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले सप्ताह शिमला में कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है और कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकती हैं। सीतारमण ने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें केंद्र से पैसा लौटाने के लिये कह रही हैं, लेकिन कानून के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है।

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राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों कांग्रेस शासित राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) फिर से लागू करने को अधिसूचित किया है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र कर्मचारियों का पैसा नहीं रख सकता है।

लंबित है छत्तीसगढ़ की कई मांगें
पिछले साल दिसंबर के महीने में भी बजट 2022 से पहले बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीतारमण से कई मांगें की थीं जो लंबित हैं। इनमें मुख्यमंत्री बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल उत्खनन पर केंद्र के पास जमा 4,140 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को शीघ्र देने एवं नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 15 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की थी।

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