रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के घरों पर सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस ने आज प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे।
महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई की छापेमारी
ईडी की जांच के बाद अब सीबीआई ने महादेव सट्टा एप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवासों पर छापा मारा है। इसके अलावा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और बघेल के राजनैतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। कांग्रेस ने इस कदम को द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
छत्तीसगढ़ के 24 से अधिक ठिकानों पर रेड
सीबीआई ने रायपुर, भिलाई समेत प्रदेश के दो दर्जन से अधिक स्थानों पर तड़के छापेमारी की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके सलाहकार विनोद वर्मा, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व ओएसडी मनीष बंछोर, आईपीएस आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी और संजय ध्रुव समेत कई अन्य अधिकारियों और नेताओं के ठिकानों पर छानबीन की गई।
राजनांदगांव में ASP अभिषेक महेश्वरी का घर सील
राजनांदगांव की वीआईपी कॉलोनी सन सिटी में स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अभिषेक महेश्वरी के घर को सीबीआई ने सील कर दिया है। छापेमारी के दौरान महेश्वरी घर पर मौजूद नहीं थे।
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चैतन्य बघेल से पूछताछ
भिलाई स्थित आवास में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल से भी सीबीआई टीम ने पूछताछ की। वहीं, बघेल परिवार केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में अपने निवास में मौजूद है। पूर्व सीएम के करीबी माने जाने वाली पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया के घर भी छानबीन की गई, जहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए जाने की चर्चा है।
क्या है पूरा मामला?
छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2024 में महादेव बेटिंग एप घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जनवरी 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले की जांच शुरू की थी। बाद में इसे एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भी सौंपा गया। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 4 मार्च को एसीबी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया। उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत भी कार्रवाई की गई है।
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