Home छत्तीसगढ़ आज से प्रदेश के लाखों शासकीय अधिकारी कर्मचारी 5 दिवसीय हड़ताल पर

आज से प्रदेश के लाखों शासकीय अधिकारी कर्मचारी 5 दिवसीय हड़ताल पर

by Wev Desk

छत्तीसगढ़।आज से स्कूलों में तालाबंदी होते ही एक बार पढ़ाई फिर ठप हो जाएगी। महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा की गणना की मांग पर प्रदेश के चार लाख से भी अधिक शासकीय कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर है। 25 से 29 जुलाई तक चलने वाले इस निश्चित कालीन आंदोलन में राज्य के 2 लाख शिक्षक सहित अन्य विभागों के लाखों अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। आंदोलन में शामिल सभी संगठन हड़ताल में जाने की लिखित सूचना उच्च कार्यालय को दे चुके है। स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंचेंगे जिस कारण पढ़ाई के साथ – साथ बच्चों को मध्यान्ह भोजन भी नहीं मिल पाएगा।

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सरकारी स्कूलों में अभी पढ़ाई रफ़्तार ही पकड़ी थी कि राज्य के चार लाख से भी अधिक कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे है। कोरोना काल के बाद स्कूलों में एक बार फिर अच्छी पढ़ाई होना शुरू हो गया था। लंबित महंगाई भत्ता के मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं देने के कारण मज़बूरी वश राज्य के कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन पर है। आंदोलन के तीसरे चरण में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक 5 दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि प्रदेश के कर्मचारी लम्बे समय से महंगाई भत्ता की मांग करते आ रहे है। केंद्र सरकार एवं अन्य राज्यों के कर्मचारियों के तुलना में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी को काफी कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 

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एमडीएम भो रहेगा बंद – बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने बताया की सभी शिक्षक हड़ताल पर जा रहे है , जिस कारण पढ़ाई के साथ – साथ मध्यान्ह भोजन भी प्रभावित होगी। जब शिक्षक स्कूल ही नहीं जायेंगे तो मध्यान्ह भोजन का संचालन कैसे हो पाएगा , इस लिए सभी शालाओं में मध्यान्ह भोजन भी बंद रहेगा। जिस विद्यालय में शिक्षक पहुंचेंगे वहां मध्यान्ह भोजन संचालित होगी। 

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तीन शिक्षक संगठनों ने बेमुद्दत हड़ताल की घोषणा – लंबित डीए और एचआरए की मांग को लेकर छत्त्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन , छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ और नवीन शिक्षक संघ ने 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की घोषणा की है।

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टीचर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि डीए और एचआरए की मांग अनिश्चिकालीन हड़ताल के बिना पूरा नहीं होगी। इस लिए शिक्षक संगठनों ने बेमुद्दत हड़ताल की घोषणा की है। इसका समर्थन अन्य सरकारी संगठन भी कर रहा है। 

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