रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद किसानों की मांग 1 नवंबर से खरीदी को नजरअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि इस वर्ष धान खरीदी 15 नवंबर से 3100 रू. क्विंटल से होगी, इस वर्ष का खरीदी का लक्ष्य भी 160 लाख मीट्रिक टन उन्होंने बताया। जिस प्रकार से समर्थन मूल्य दो सालों में बढ़ा है 117 रु. और 69 रु. धान खरीदी 3286 रु. प्रति क्विंटल में होनी चाहिए़। सरकार 3100 रु. में धान खरीदने जा रही प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी होगी। इससे किसानों का प्रति एकड़ 21 क्विंटल गुणीत 186 रु. = 3906 रु. का नुकसान होगा। कुल 160 लाख मीट्रिक टन की खरीदी में लगभग 2900 करोड़ रु. सरकार किसानों का दबा लेगी।
प्रदेश में नकली कफ सिरप धड़ल्ले से बिक रहा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नकली कफ सिरप और दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही। सरकार के पास गुणवत्ता जांचने की सुविधा ही नहीं। सिरप और दवाओं में केमिकल जांचने वाली मशीन दो माह से बंद पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोल रहे कि प्रदेश में नकली कफ सिरप नहीं बिक रहा। जब आप जांच ही नहीं पा रहे कि बाजार में बिकने वाली दवा सही है या गलत फिर दावा कैसे कर सकते है? स्वास्थ्य मंत्री गलत बयानी कर लोगों की जान से खेल रहे। स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही कही राज्य के लोगों पर भारी न पड़ जाए।
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रीपा बंद करने का दुष्प्रभाव
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने के लिए रीपा (रुरल इंडस्ट्रियल पार्क) की स्थापना की गई थी, जहां महिलाओं और स्वसहायता समूह को रोजगार देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती थी। रीपा के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजी-रोटी मिलती थी। भाजपा की सरकार बनने के बाद विद्वेषपूर्वक उनको बंद कर दिया गया। महिलाएं बेरोजगार हो गई। परसो ही बालोद के अरमुरकसा गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्टर का घेराव करने पहुंची थी ताकि उनके गांव का रीपा फिर चालू किया जाए। गोठान बंद होने के कारण गायों की भूख से मौत हो रही, रीपा बंद करने से महिलाएं बेरोजगार हो गई। यह सरकार की अदूरदर्शिता है। हमारी मांग है सरकार ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं फिर शुरू करे।
बिजली कटौती और मंहगी बिजली बनी बड़ी समस्या
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की नाकामी लापरवाही और मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण प्रदेश के लोगों के लिए बिजली कटौती और मंहगी बिजली बड़ी समस्या बन गई है। राज्य बनने के बाद प्रदेश में बिजली के दाम सबसे ज्यादा वर्तमान समय में है। रकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया जिससे लोगों के बिजली के बिल दुगुना से भी अधिक आ रहा। महंगी बिजली के बाद भी सरकार जनता को चौबीस घंटे बिजली नहीं उपलब्ध करवा पा रही। ग्रामीण क्षेत्र में आठ-नौ घंटे तक हो रही बिजली कटौती से जनता परेशान हो रही, लोग बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर है। कल ही आरंग में रसनी गांव के ग्रामीणों बिजली कटौती के विरोध में नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। यह बताता है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है।
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