Liquor: दिल्ली के लोगों ने शराब पीने के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए हैं. दिल्ली सरकार की मौजूदा उत्पाद शुल्क नीति या पुरानी उत्पाद शुल्क नीति के तहत पिछले एक साल के भीतर कुल 61 करोड़ से ज्यादा शराब की बोतलें बेची गई है. एक साल में शराब की रिकॉर्ड बिक्री से सरकारी खजाने में 7,285 करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है.
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 के बीच पुरानी एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री से खूब कमाई की है. सरकार ने एक साल के भीतर शराब से 7,285.15 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसमें से 2,013.44 करोड़ रुपये की कमाई वैट से हुई. पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से दिल्ली सरकार ने शराब से 5,487.58 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
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दिल्ली सरकार पर आरोप
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर राजनीतिक दलों के बीच काफी चर्चा हुई, जिसके चलते दिल्ली सरकार पर कई आरोप भी लगे. यहां तक कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी कई नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच करते हुए अनियमितताओं के आरोप में दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को लागू की थी. कई आरोपों के बाद 31 अगस्त, 2022 को इसे वापस ले लिया गया था. फिलहाल दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी लागू नहीं है. दिल्ली में पुरानी व्यवस्था और नियमों के आधार पर ही शराब बेची जा रही है.
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