वेब – डेस्क :- 1 अप्रैल 2025: अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आम जनता से लेकर बड़े व्यावसायिक समूहों तक होगा। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी, 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत, बैंकिंग नियमों में संशोधन और कारों की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं इन बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से:
1. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती
ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। दिल्ली में यह 41 रुपये और कोलकाता में 44.50 रुपये तक सस्ता हो गया है। हालांकि, घरेलू 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
2. 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट
1 अप्रैल 2025 से नए इनकम टैक्स स्लैब लागू हो गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स फ्री कर दी गई है। वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की वेतन आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यह छूट केवल नए टैक्स सिस्टम को अपनाने वाले करदाताओं पर लागू होगी।
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3. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत
केंद्र सरकार ने पहली अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर दी है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब UPS या NPS में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। UPS चुनने वालों को सरकार 8.5% अतिरिक्त अंशदान देगी और न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।
4. बैंकिंग नियमों में बदलाव
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत कई बैंकों ने 1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट में संशोधन किया है। अब खाताधारकों को मिनिमम बैलेंस बनाए रखने में अधिक सतर्क रहना होगा, अन्यथा जुर्माना लगाया जा सकता है।
5. कारों की कीमतों में बढ़ोतरी
अप्रैल से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किआ, हुंडई, महिंद्रा और रेनो जैसी कई कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में 2-4% तक की बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को इसका कारण बताया है।
6. टोल टैक्स की दरों में वृद्धि
1 अप्रैल से कई हाईवे पर टोल टैक्स की दरें भी बढ़ा दी गई हैं। इससे लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा।
7. TDS के नियमों में संशोधन
वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय पर TDS की सीमा को दोगुना कर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, किराये की आय पर छूट की सीमा 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है।
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