CG विधानसभा: नेता प्रतिपक्ष के सवालों का मंत्री देवांगन ने दिया जवाब
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस विधायक फूलसिंह राठिया ने उद्योग मंत्री से पूछा कि कोरबा जिले में भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी ने कितने रोजगार दी है। इसमें छत्तीसगढ़ और बाहर के कितने-कितने कर्मचारी है। मंत्री कहा कि बालको वेदांता कंपनी में 1986 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत है। इनमें से 607 छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं और 505 छत्तीसगढ़ के हैं। विधायक राठिया ने कहा कि बालको में प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन रोजागर कहां दिया जाता है। मंत्री ने बताया कि स्थानीय बेरोजगारी को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है… प्रशिक्षितों को रोजगार एवं बेरोजगार भत्ता दिए जाने अलग से योजना चलाई जाती है।
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इसी सवाल पर सप्लीमेंट्री सवाल उठाते हुए नेताप्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि बालको वेदांता का 49 प्रतिशत छत्तीगढ सरकार का है। एक औद्योगिक नीति भी इसके लिए बनाई गई है, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए रोजगार प्रतिशत में अनिवार्य रूप से तय किया गया है। उन्होंने मंत्री से जानना चाहा कि स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है? इस पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि बालको वेदांता को सरकार अनुदान नहीं देती है। इसलिए इसमें अलग से संशोधन नहीं किया जा सकता। मंत्री के जवाब पर असहमति जताते हुए चरणदास महंत ने कहा कि ये पूरी तरह से घालमेल हैं। बालको को अनुदान सरकार क्यों देगी? सरकार की अगर 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो उसके बदले कंपनी ने छत्तीसगढ़ को क्या कुछ दिया है। उन्होंने रोजगार के संदर्भ में कंपनी के रूख की जांच की मांग की। जवाब में मंत्री लखन लाल देवांगन ने जांच का आश्वासन दिया।
प्रश्नकाल की शुरुआत जल जीवन मिशन में हुई भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ हुआ। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाया। धरमलाल कौशिक ने कहा कि भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई, लेकिन सिर्फ अनुबंध निरस्त हुआ है। फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर अरबों का काम लिया गया। ऐसे में ब्लैकलिस्ट करना ही काफी नहीं है। उन्होंने ED से जांच और FIR दर्ज करने की मांग की। धरमलाल कौशिक के सवालों पर घिरे मंत्री अरुण साव ने कहा कि जांच समिति जांच कर रही है। रिपोर्ट आएगी तो कठोर करवाई होगी। धरमलाल कौशिक ने समय सीमा बताने की मांग की। प्रश्नकाल के दौरान ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने रायपुर स्मार्ट सिटी के कामकाज का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल दागे। उन्होने परिशिष्ठ में दिए गए जानकारियों पर सवाल उठाया।
प्रगतिरत सूची में 100 प्रतिशत पूर्ण कामों के नाम दिए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा। मंत्री साव ने कहा कि वह भौतिक प्रगति का है, अभी भुगतान नहीं हुआ है। चंद्राकर ने पूछा कि रायपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कितने कार्यों की कितनी बार पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई? मंत्री साव ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 230 कार्यों में 56 कार्यों को पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। अजय चंद्राकर के पूरक सवालों पर मंत्री साव जवाब नहीं दे सके और बाद में जानकारी देने की बात कही। अजय चंद्राकर ने फिर पूछा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चौबीसों घंटे पानी देने का प्लान है। 2016 से यह परियोजना लागू है। इसे कब तक पूरा किया जाएगा। कितने घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। अभी कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ है। मंत्री ने कहा कि 24 घटों पानी देने की योजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 2016 से शामिल है। इसके लिए 158.59 करोड़ की राशि स्वीकृत है। कार्यादेश 31 मार्च 2022 को जारी किया गया है। आज की तिथि में109.61 खर्च हुआ है। 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।
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