नई दिल्ली। सांसदों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को हर महीने 1.24 लाख रुपये वेतन के रूप में मिलेंगे, जो पहले 1 लाख रुपये था। इसके अलावा, दैनिक भत्ते और पेंशन में भी इजाफा किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
कितना बढ़ा वेतन और पेंशन?
सांसदों को पहले 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, उनकी पेंशन अब 25,000 रुपये से बढ़कर 31,000 रुपये हो गई है। जो सांसद दो या तीन बार चुने जा चुके हैं, उनकी अतिरिक्त पेंशन भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है।
पांच साल बाद हुआ बदलाव
सांसदों के वेतन और भत्तों में यह बदलाव पांच साल बाद हुआ है। इससे पहले अप्रैल 2018 में सैलरी में संशोधन किया गया था, जिसमें सांसदों का आधार वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह तय किया गया था। इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये और कार्यालय भत्ता 60,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। इन भत्तों में भी अब बढ़ोतरी की जाएगी।
आयकर अधिनियम के तहत हुआ बदलाव
यह संशोधन संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत किया गया है और आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बढ़ा हुआ वेतन और भत्ता 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी होगा।