वेब-डेस्क :- भारत-और अमेरिका के बीच टूट गई व्यापार वार्ता फिर से पटरी पर आने लगी है। मंगलवार को दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार नई दिल्ली में बैठक करेंगे। यह बैठक व्यापार वार्ता के अगले चरण की शुरुआत को लेकर तैयारी एवं अन्य व्यापारिक मसलों पर होगी। अमेरिका की तरफ से ब्रेनडेन लिंच और भारत के मुख्य वार्ताकार एवं वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में मंगलवार को बैठक होगी।
BTA की शुरुआत
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से गत मार्च में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (बीटीए) की शुरुआत की घोषणा की गई थी। आगामी अक्टूबर तक बीटीए के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। बीटीए को लेकर अब तक पांच चरण की बैठक हो चुकी है और गत 25 अगस्त से दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में छठे चरण की वार्ता शुरू होने वाली थी।
दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों में तल्खी
लेकिन टैरिफ और रूस से भारत की तेल की खरीदारी की वजह से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों में तल्खी आ गई और इस वार्ता को टाल दिया गया था। ट्रंप ने हाल ही में भारत को अपना दोस्त बताते हुए भारत के पक्ष में बयान दिया जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमेरिका के लिए समान भाव दिखाने के बाद फिर से दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को लेकर नई शुरुआत होने जा रही है।
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वर्चुअल तरीके से साप्ताहिक व्यापार वार्ता
वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया अमेरिका के वार्ताकार आज रात भारत पहुंच रहे हैं और मंगलवार को व्यापारिक मसलों को लेकर बैठक होगी। दोनों देशों के साथ सकारात्मक भाव के साथ बैठक होने की उम्मीद है जिसमें व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 25 अगस्त से शुरू होने वाली छठे राउंड की बैठक भले ही टाल दी गई, लेकिन दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वर्चुअल तरीके से व्यापार वार्ता को लेकर साप्ताहिक आधार पर बातचीत हो रही थी।
नवंबर तक BTA का पहला चरण
वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी हाल ही में कहा था कि आगामी नवंबर तक बीटीए का पहला चरण पूरा हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका अपने सोयाबीन और मक्के की भारत के बाजार में बिक्री के लिए शुल्क में कटौती चाहता है। हो सकता है कि भारत गैर जेनेटिकली मोडिफाइड सोयाबीन और मक्के को भारत में आने की इजाजत दे दे। लेकिन डेयरी उत्पाद को भारत में इजाजत नहीं दी जाएगी।
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