PM Surya Yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी, 2024 को शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य देश के घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लोगों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने पर 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इससे देशभर में करीब 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही, सरकार को हर साल बिजली की लागत में लगभग 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है।
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योजना के प्रमुख लाभ: सब्सिडी: इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने पर कुल खर्च का 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे सोलर पैनल की लागत किफायती हो जाएगी।
तेजी से सब्सिडी वितरण:
पहले सब्सिडी मिलने में एक महीने का समय लगता था, लेकिन अब इस अवधि को घटाकर 7 दिन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने अब तक 18 लाख आवेदन प्राप्त किए हैं और 1.30 करोड़ लोगों ने योजना के लिए पंजीकरण कराया है।
NPCI की भागीदारी:
योजना में NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) को शामिल किया जाएगा, जिससे बैंक खातों का मिलान तेजी से होगा और सब्सिडी शीघ्र ही लाभार्थियों के खातों में जमा हो सकेगी।
3.85 लाख इंस्टॉलेशन:
अब तक योजना के तहत 3.85 लाख सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। पेमेंट प्रोसेस को भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बैक-एंड इंटिग्रेशन की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
आवेदन कैसे करें?
योजना का आवेदन सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके रूफटॉप के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
आवेदन की योग्यता:
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। आवेदक के पास एक ऐसा घर होना चाहिए जिसकी छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो और उस घर में वैध बिजली कनेक्शन भी होना चाहिए। परिवार में कोई अन्य सदस्य पहले से सोलर सब्सिडी का लाभ न उठा रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज:
पहचान प्रमाण पत्र (Identity Proof) पता प्रमाण पत्र (Address Proof) बिजली का बिल छत का स्वामित्व प्रमाण पत्र
सब्सिडी की राशि:
इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर होती है। सोलर पैनल की लागत लगभग 65,000 रुपये प्रति किलोवाट होती है। सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है:
2 किलोवाट तक: 30,000 रुपये प्रति किलोवाट 3 किलोवाट तक: 18,000 रुपये प्रति किलोवाट अतिरिक्त 3 किलोवाट से अधिक: 78,000 रुपये
इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि आम जनता के बिजली खर्च को भी कम करने की दिशा में कदम उठा रही है।
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