News Desk 
न्यूज़ डेस्क :- केंद्र सरकार की रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (Rooftop Solar Programme) के तहत आप भी अपने बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं | आपको बता दें की केंद्र सरकार ने अब रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31.03.2026 तक बढ़ा दिया है | सरकार के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत छत पर Solar Panel लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी | यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) लगाने के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं |
यही नहीं सरकार ने ग्राहकों से छतों पर सौर पैनल (Solar Panel) लगाने के लिए कोई एक्सट्रा चार्ज न देने का भी आग्रह किया है, जिसके लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं की लिस्ट भी उपलब्ध है | नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई चार्ज नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए चार्ज भी प्रस्तावित किया गया है |
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जाने Rooftop Solar के लिए कौन कर सकता है आवेदन ?
नेशनल पोर्टल पर देश के किसी भी हिस्से में रूफटॉप सोलर स्थापित करने का इच्छुक कोई भी उपभोक्ता आवेदन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन से लेकर सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को देख सकता है | रेजिडेंशियल उपभोक्ताओं को अपने इलाके की संबंधित वितरण कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रेताओं में से किसी एक से रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना होगा, रजिस्टर्ड विक्रेताओं की सूची नेशनल पोर्टल पर भी उपलब्ध है |
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मिलती है Solar Panel पर सब्सिडी
इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के लिए 3 किलोवॉट क्षमता के लिए प्रति किलोवॉट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, अगर आप अपनी छत पर 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको कुल 43,764 रुपये की सब्सिडी मिलेगी | सरकार ने कहा है की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को कोई शुल्क देय नहीं है और मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, नेशनल पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए आप निचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं….👇
National Portal for Rooftop Solar – Ministry of New and Renewable Energy (solarrooftop.gov.in)
कोई भी समस्या हो तो यहां करें शिकायत…..👇
अगर किसी विक्रेता, एजेंसी या व्यक्ति द्वारा इस तरह के शुल्क की मांग की जाती है, तो इसकी सूचना संबंधित वितरण कंपनी को और इस मंत्रालय को ईमेल या वेव-साइड पर की जा सकती है | ईमेल- [email protected] या फिर वेव-साइड….👇
Ministry of New & Renewable Energy – Government of India (mnre.gov.in)
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विक्रेता और उपभोक्ताओं के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते का फॉर्मेट नेशनल पोर्टल पर उपलब्ध है, समझौते की शर्तों को लेकर परस्पर सहमति हो सकती है, विक्रेता को कम से कम 5 वर्षों के लिए उपभोक्ता को रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी होंगी और किसी भी चूक के मामले में संबंधित वितरण कंपनी विक्रेता की बैंक गारंटी को भुना सकती है |
मंत्रालय Rooftop Solar Programme का चरण- II लागू कर रहा है, जिसमें रूफटॉप सोलर लगाने के लिए रेजिडेंशियल उपभोक्ताओं को सीएफए/सब्सिडी प्रदान की जा रही है | रूफटॉप सोलर लगाने के इच्छुक उपभोक्ता सरकार की इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और सब्सिडी का लाभ लेते हुए अपना रूफटॉप सोलर लगा सकते हैं |
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