रायपुर :- छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ते सरकारी खर्च पर लगाम लगाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने मितव्ययिता के कई सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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नए आदेश के तहत मंत्रियों और अधिकारियों के कारकेड में वाहनों की संख्या सीमित करने, विदेश यात्राओं पर रोक लगाने, वाहन पूलिंग लागू करने, e-Office को अनिवार्य बनाने और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा देने जैसे फैसले शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे और सभी विभागों को इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।
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