नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स जो वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि उनकी सैलरी और पेंशन में वृद्धि पर फिलहाल कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है।
वेतन बढ़ोतरी पर ब्रेक, 2027 तक टल सकता है नया वेतनमान
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। दरअसल, पहले उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अनुसार यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 के बजाय 2027 तक टल सकती है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने में ज्यादा समय लग सकता है, जिसके चलते कर्मचारियों को तत्काल लाभ नहीं मिलेगा।
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मिलेगा 12 महीने का एरियर
8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन में बदलाव 2027 की शुरुआत तक लागू नहीं होंगे। एक बार नया वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12 महीने का एरियर भी मिलेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में 15 से 18 महीने का समय ले सकता है, और पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक आने की संभावना है।
कब से शुरू होगा आयोग का काम?
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, और अब कैबिनेट से इसकी Terms of Reference (ToR) को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद अप्रैल 2025 से आयोग अपना काम शुरू करेगा।
इस बीच, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सैलरी और भत्तों में बदलाव की उम्मीदें बनी हुई हैं, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि सरकार इन सिफारिशों को कितनी जल्दी लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है।
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