तमिलनाडु :- तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कट्टुकोल्लई गांव में वक्फ संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गांव के करीब 150 परिवारों को एक स्थानीय दरगाह द्वारा जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल है।
दरगाह का दावा, ग्रामीणों का विरोध
दरगाह के संरक्षक एफ. सैयद सथाम का दावा है कि यह जमीन 1954 से वक्फ बोर्ड के अधीन है और यह वक्फ संपत्ति है। उन्होंने नोटिस के जरिए ग्रामीणों को मकान खाली करने या वक्फ नियमों का पालन कर किराया देने की बात कही है।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे चार पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं और उनके पास पंचायत टैक्स, सरकारी अनुमति और मकान निर्माण के प्रमाण मौजूद हैं। ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि जब अब तक किसी ने किराया नहीं मांगा, तो अचानक अब उन्हें बेदखल क्यों किया जा रहा है।
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विधायक का हस्तक्षेप
कांग्रेस विधायक हसन मौलाना ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जब तक कानूनी तौर पर कुछ साबित नहीं होता, तब तक किसी को गांव से नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, “अगर वक्फ बोर्ड के पास पुख्ता दस्तावेज हैं तो ग्रामीणों को मामूली किराया देना पड़ सकता है, क्योंकि ‘एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ’ होता है।
प्रशासन मौन, ग्रामीण डरे
हालात तब और बिगड़े जब डरे हुए ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और स्थायी पट्टे की मांग की। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने अनौपचारिक रूप से ग्रामीणों को फिलहाल किराया न देने की सलाह दी है।
क्या है आगे का रास्ता?
सैयद सथाम का कहना है कि यदि अगली दो नोटिसों के बाद भी ग्रामीणों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो वे मामले को हाईकोर्ट में ले जाएंगे। इस बीच हिंदू मुनानी जैसे संगठनों ने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे का हल कैसे निकालता है, क्योंकि यह सिर्फ कानूनी ही नहीं, सामाजिक और भावनात्मक मामला भी बन चुका है।
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