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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार:एकजुट विपक्ष

नई दिल्ली । बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच और वोट चोरी के आरोप के बीच विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट होता दिख रहा है। इस क्रम में विपक्ष की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इस आशय की खबर सामने आ रही है। खबर है कि विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सदन में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यवहार से नाराज बताया जा रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के साथ ही वोटों की चोरी और पक्षपात को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है।

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इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दलों के सदस्य बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ ‘वोट चोरी’ के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, “मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा से यही अनुरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के साथ कांग्रेस जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संवैधानिक पद की गरिमा को कमजोर किया गया है।
वहीं, कांग्रेस सांसद वामसी गद्दाम ने कहा कि यह बहुत मजेदार है। ज्ञानेश कुमार ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वे चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं, जिसमें चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग का काम आम आदमी और देश के आम मतदाता को यह विश्वास दिलाना है कि कोई चोरी नहीं हो रही है, कोई हेराफेरी नहीं हो रही है।
चुनाव आयोग ने दी थी सफाई
इससे पहले चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेस कर वोट चोरी के आरोपों पर सफाई दी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना था कि आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि हर दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से होता है। सीईसी का कहना था कि चुनाव आयोग के लिए, कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा।

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