नई दिल्ली। देश में टैक्सी सेवा क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में ‘सहकार टैक्सी’ सेवा की घोषणा की, जो सहकारी मॉडल पर आधारित होगी। यह नया प्लेटफॉर्म ओला और उबर जैसी मौजूदा राइड-हेलिंग सेवाओं को सीधी टक्कर देगा, लेकिन इसमें ड्राइवरों को अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें बिचौलियों की भूमिका नहीं होगी।
यह सेवा ओला और उबर जैसी ऐप-बेस्ड राइड-हेलिंग कंपनियों के मॉडल पर आधारित होगी, लेकिन इसमें सहकारी समाजों को दोपहिया, टैक्सी, रिक्शा और चारपहिया वाहन पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।
ड्राइवरों को होगा सीधा फायदा
लोकसभा में शाह ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन सालों से सहकारिता मंत्रालय इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर काम कर रहा है, और आने वाले महीनों में एक बड़ा सहकारी टैक्सी सेवा लॉन्च की जाएगी, जिससे ड्राइवरों को सीधे लाभ मिलेगा।
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ओला-उबर की बढ़ती चुनौतियां
यह घोषणा ओला और उबर जैसी कंपनियों पर बढ़ती निगरानी के बीच हुई है, जिन पर हाल ही में भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण के आरोप लगे थे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इन कंपनियों को नोटिस भेजे थे, जब यह रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि आईफोन और एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए समान यात्रा के लिए किराया अलग था। इन आरोपों के बावजूद, ओला और उबर दोनों ने इन दावों का खंडन किया है, और दावा किया है कि उनकी मूल्य निर्धारण संरचना समान है।
क्या बदलेगा सहकारी मॉडल से?
इस कदम से सहकारी मॉडल को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे ड्राइवरों को अधिक फायदा होगा और यह मौजूदा राइड-हेलिंग प्लेटफार्मों की मूल्य निर्धारण नीति को चुनौती दे सकता है।
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