नई दिल्ली :- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने ड्रेस भत्ते को लेकर नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले सभी नए सरकारी कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता पूरे साल का नहीं, बल्कि प्रोपोशनल यानी अनुपातिक रूप से मिलेगा। यह फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है।
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क्या है ड्रेस भत्ता?
ड्रेस भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके कर्तव्यों के लिए वर्दी पहनना आवश्यक होता है, जैसे डाक विभाग, रेलवे, अर्धसैनिक बल और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग। यह भत्ता पहले वॉशिंग, यूनिफॉर्म व किट मेंटेनेंस जैसे कई भत्तों को मिलाकर दिया जाता था, लेकिन 7वें वेतन आयोग के बाद इसे एकीकृत ड्रेस भत्ते के रूप में लागू किया गया।
क्या है नया बदलाव?
24 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब साल के बीच नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को पूरा ड्रेस भत्ता नहीं, बल्कि प्रोपोशनल (अनुपातिक) रूप से मिलेगा। इसी तरह, साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी उनके कार्यकाल के अनुसार ही भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह नियम केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और विशेष रूप से पोस्टल विभाग के कर्मचारियों पर लागू होगा।
नए कर्मचारी (1 जुलाई 2025 के बाद नियुक्त)
इन्हें सालाना ड्रेस भत्ता प्रोपोशनल (अनुपातिक) रूप से मिलेगा।
उदाहरण: यदि कोई कर्मचारी अक्टूबर में नियुक्त होता है, तो उसे उस वर्ष के लिए सिर्फ अक्टूबर से मार्च तक के महीनों का भत्ता मिलेगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारी
अब यदि कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायर होता है, तो उसे भी उतने ही महीनों का भत्ता मिलेगा, जितनी सेवा उस वर्ष दी है।
पोस्टल विभाग ने जारी किया अलग आदेश
ड्रेस भत्ते को लेकर डाक विभाग ने भी एक अलग सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त या बीच में सेवा ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को पूरा भत्ता नहीं, बल्कि कार्यकाल के आधार पर अनुपातिक राशि दी जाएगी।
ड्रेस भत्ते को लेकर किया गया यह संशोधन सरकार की व्यवस्थित और जिम्मेदार भत्तानीतियों की ओर एक कदम है। नए सरकारी कर्मचारियों और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब अपेक्षित स्पष्टता मिल सकेगी
किसे मिलेगा फायदा?
नए कर्मचारी जो 1 जुलाई 2025 या इसके बाद नियुक्त (Dress Allowance) होंगे, उन्हें स्पष्ट नीति के तहत ड्रेस भत्ता मिलेगा। रिटायर होने वाले कर्मचारी- उन्हें कार्य अवधि के अनुसार ड्रेस भत्ता का हिस्सा मिलेगा। इससे सरकारी राजस्व की बचत होगी और भत्तों का वितरण अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत होगा।
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