नई दिल्ली:- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने FASTag में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जारी किए हैं। नए FASTag नियम आज यानी 17 फरवरी 2025 से लागू हो रहे हैं।
1. 2025 के लिए नए FASTag नियम उन उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेंगे जो भुगतान में देरी करते हैं या जिनके टैग ब्लैकलिस्ट किए गए हैं।
2. 17 फरवरी से, यदि कोई FASTag टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है और पार करने के बाद 10 मिनट तक निष्क्रिय रहता है, तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. सिस्टम “त्रुटि कोड 176” के साथ ऐसे भुगतानों को अस्वीकार कर देगा।
4. 2025 के लिए नए FASTag नियमों के तहत चार्जबैक प्रक्रिया और कूलिंग अवधि में भी बदलाव किए गए हैं।
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5. यदि टोल रीडर से गुजरने के 15 मिनट से अधिक समय बाद उनके टोल लेनदेन संसाधित होते हैं, तो FASTag उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
6. अपडेट किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी लेनदेन में देरी होती है और उपयोगकर्ता के FASTag खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है, तो टोल ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
7. NETC दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई राशि काटी जाती है, तो उपयोगकर्ता शुल्क का विवाद कर सकते हैं, लेकिन केवल अनिवार्य 15-दिवसीय कूलिंग अवधि के बाद।
8. उपयोगकर्ता यात्रा से पहले अपने FASTag वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस सुनिश्चित कर सकते हैं, कटौती में देरी की जांच करने के लिए लेन-देन के समय की निगरानी कर सकते हैं और निष्क्रियता के कारण अस्वीकृति से बचने के लिए अपने FASTag की स्थिति के बारे में जानकारी रख सकते हैं।
ये नए FASTag नियम आज, 17 फरवरी, 2025 से लागू होंगे, जो टोल भुगतान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे।
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