बेटियों को स्कूटी और टैबलेट बांटे जाएंगे…शादी में होगी 1 लाख की मदद…

बेटियों को स्कूटी और टैबलेट बांटे जाएंगे…शादी में होगी 1 लाख की मदद…

लखनऊ :- उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में सरकार ने लगातार दसवां बजट पेश किया है। फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2026-27 के लिए ₹912,696 करोड़ का बजट पेश किया। यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।

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विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे टर्म का यह आखिरी फुल बजट है, इसलिए इसमें रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, किसानों और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। बजट से एक दिन पहले सुबह कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

14 नए मेडिकल कॉलेज

अपने बजट भाषण में, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि मेडिकल, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए ₹37,956 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। मेडिकल एजुकेशन के लिए ₹14,997 करोड़ का अलग बजट प्रपोज किया गया है। राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने और चलाने के लिए ₹1,023 करोड़ दिए गए हैं। लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए ₹315 करोड़ का बजट दिया गया है। अभी उत्तर प्रदेश में कुल 81 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, जिनमें से 45 सरकारी और 36 प्राइवेट हैं।

योग्य छात्राओं को स्कूटी बांटी जाएंगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम के लिए बजट में ₹400 करोड़ का खास प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के तहत, योग्य छात्राओं को स्कूटी बांटी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस स्कीम का मकसद छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना, कॉलेज आने-जाने की मुश्किलों को कम करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इससे खास तौर पर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों की छात्राओं को फायदा होने की उम्मीद है।

ऊर्जा क्षेत्र को 65,926 करोड़ का बजट

ऊर्जा सेक्टर में सरकार ने 65,926 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जो पिछले वर्ष से 8 प्रतिशत अधिक है।

दिसंबर 2025 तक औसत बिजली आपूर्ति

ग्रामीण क्षेत्र में 19 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21 घंटे 49 मिनट और जनपद मुख्यालय में 24 घंटे सप्लाई हो रही।

1 अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक 2,41,088 निजी नलकूप कनेक्शन जारी।

2017-18 से अब तक 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन जारी।

4,680 कृषि फीडर लक्ष्य के मुकाबले 4,048 फीडर बन चुके हैं. इन पर 10 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है, जो देश में सर्वाधिक बताई गई।

1 अप्रैल 2022 से 2025-26 तक 2,410 नए 33/11 केवी उपकेंद्र बने।

20,924 नए ट्रांसफॉर्मर लगाए गए और 85,684 की क्षमता बढ़ाई गई।

पारेषण क्षमता 2016-17 में 17,890 मेगावॉट थी, जिसे बढ़ाकर 2025-26 में 32,500 मेगावॉट किया गया।

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