रायपुर :- छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के निगम-मंडलों और आयोगों में नियुक्त अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को मंत्री दर्जा देने का आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार, 14 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और 21 अध्यक्ष/उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। यह फैसला, राजनीतिक संतुलन बनाए रखने, संगठन के वरिष्ठ नेताओं को संतुष्ट करने और विधानसभा चुनावों से पहले जनसंपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुल 35 अधिकारियों को मंत्री का दर्जा दिया गया है, जिनमें 14 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और 21 को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सभी को सरकारी कार्यों, यात्राओं और अन्य सुविधाओं में मंत्री जैसे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।
छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से निगम-मंडलों में धार्मिक न्यास, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, वन विकास निगम, खनिज विकास निगम, श्रमिक कल्याण मंडल जैसे विभागों में नई नियुक्तियाँ की गई थीं। लंबे समय से मांग थी कि इन्हें मंत्री दर्जा दिया जाए।
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