रायपुर :- नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बांड जारी करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति चार शर्तों के पालन के साथ दी गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बांड पर राज्य सरकार कोई गारंटी नहीं देगी। नगर निगम द्वारा जारी यह बांड, स्थानीय परियोजनाओं और विकास कार्यों के वित्तपोषण में इस्तेमाल किया जाएगा।
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बांड जारी करने से पहले नगर निगम को सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह कदम निगम की वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और विकास कार्यों के लिए आवश्यक धन जुटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
क्या है म्यूनिसिपल बांड
म्यूनिसिपल बांड (Municipal Bond) एक प्रकार का ऋणपत्र (Debt Instrument) होता है, जिसे नगरपालिका या नगर निगम अपने विकास कार्यों और परियोजनाओं के लिए निवेशकों से पैसे जुटाने के उद्देश्य से जारी करते हैं।
इसे आसान भाषा में समझें-
उद्देश्य– नगर निगम सड़क, जल आपूर्ति, नालियां, पार्क, शौचालय जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए पैसे जुटाना चाहता है।
ऐसे करता है काम– निगम निवेशकों (सामान्य लोग, बैंक, कंपनियां आदि) से पैसा उधार लेता है। इसके बदले में निगम निवेशकों को एक निश्चित ब्याज (Interest) देने का वादा करता है।
राज्य सरकार की गारंटी– कभी-कभी राज्य सरकार म्यूनिसिपल बांड की गारंटी देती है, यानी अगर निगम पैसा चुकाने में असमर्थ हो जाए तो राज्य सरकार चुकाएगी। लेकिन हाल ही में रायपुर नगर निगम के बांड पर राज्य सरकार कोई गारंटी नहीं देगी, इसका मतलब है कि निवेशक केवल नगर निगम पर भरोसा करके निवेश करेंगे।
फायदा– निवेशकों को सुरक्षित रिटर्न मिलता है। नगर निगम के पास विकास कार्यों के लिए तुरंत धन आता है।
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