रायपुर :- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए। कैबिनेट ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औद्योगिक निवेश, डिजिटल प्रशासन, ग्रामीण अधोसंरचना, वित्तीय सुधार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति देकर विकास योजनाओं को नई दिशा देने का निर्णय लिया।
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1 . कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन को मंजूरी दी है। पांच वर्षों तक चलने वाली इस योजना पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
योजना के तहत—
100 AI डेटा लैब स्थापित होंगी।
5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग मिलेगा।
6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा।
शासन के लिए 50 से अधिक AI आधारित डिजिटल सेवाएं विकसित होंगी।
सरकार का उद्देश्य प्रशासन को अधिक प्रभावी, तेज और तकनीक आधारित बनाना है।
2 . BEML लगाएगी भारी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
इस परियोजना से—
छत्तीसगढ़ में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट का निर्माण होगा।
औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी।
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
3 . MSME सेक्टर को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
PWD में लागू होगी डिजिटल वर्क मैनेजमेंट प्रणाली
लोक निर्माण विभाग में वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू करने का फैसला लिया गया है।
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से—
कार्य स्वीकृति
ई-टेंडर
ई-मेजरमेंट बुक
भुगतान
गुणवत्ता परीक्षण
लेखा प्रबंधन
जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित होंगी।
4 . मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बड़ा बदलाव
ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत—
गांवों की गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण किया जा सकेगा।
सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त होगी।
अन्य योजनाओं से बाहर ग्रामीण मार्गों को भी योजना में शामिल किया जाएगा।
आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग वित्तीय स्रोतों से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
ADB देगा 15 करोड़ रुपये का तकनीकी सहयोग
कैबिनेट ने Anjor LIGHT परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 15 करोड़ रुपये के पूर्ण अनुदान को मंजूरी दी।
इस परियोजना के जरिए—
5 . सार्वजनिक वित्त प्रबंधन मजबूत होगा।
PPP मॉडल को बढ़ावा मिलेगा।
ग्रीन फाइनेंस और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स विकसित होंगे।
विजन-2047 के अनुरूप परियोजनाओं की योजना तैयार होगी।
योजनाओं की राशि अब एकीकृत प्रणाली से होगी संचालित
राज्य सरकार ने State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का फैसला किया है।
इस व्यवस्था से—
योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत खाते से संचालित होगी।
लाभार्थियों और एजेंसियों को सीधे भुगतान होगा।
निष्क्रिय फंड और वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी संभव होगी।
बिजली कंपनी जुटाएगी बाजार से पूंजी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड (NCD) जारी करने की अनुमति भी दी है।
इससे—
ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी।
राज्य में बिजली अवसंरचना के विकास को गति मिलेगी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
500 करोड़ रुपये के AI मिशन को मंजूरी
BEML के हैवी इक्विपमेंट प्लांट की स्थापना
PWD में WAMIS डिजिटल सिस्टम लागू
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में संशोधन
ADB से 15 करोड़ रुपये का अनुदान
State Single Nodal Agency मॉडल लागू
CSPGCL को 200 करोड़ रुपये तक बॉन्ड जारी करने की अनुमति
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