सहारनपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से शनिवार को सहारनपुर में प्रोटोकॉल से जुड़ी एक बड़ी गफलत सामने आई है। यहां सर्किट हाउस में पुलिस कर्मियों ने भ्रमित होकर विपक्षी दल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ (Guard of Honour) दे दिया। दरअसल, शनिवार को सहारनपुर के सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का आगमन होना था और उनके स्वागत में सलामी देने के लिए सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी तैनात थी। लेकिन न्यायाधीश के पहुंचने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस जवानों ने उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट का जज समझ लिया और औपचारिक सलामी दे दी। ओवैसी ने भी सलामी स्वीकार की और सर्किट हाउस के भीतर चले गए, जहां उनके गठबंधन के सहयोगी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पहले से मौजूद थे।
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नियमों के अनुसार, असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर की पात्रता हासिल नहीं है। देश में यह सम्मान केवल संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों, विशिष्ट विदेशी अतिथियों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और कर्तव्य के दौरान शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को ही दिया जाता है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा, राजकीय यात्रा पर आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों या शासन प्रमुखों, पदभार ग्रहण या सेवानिवृत्ति परेड के समय वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों तथा ड्यूटी पर शहीद होने वाले सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस जवानों को अंतिम सम्मान के रूप में यह सलामी दी जाती है। बिना निर्धारित सरकारी प्रोटोकॉल के किसी निजी व्यक्ति या सामान्य सांसद को यह सम्मान नहीं दिया जाता।
वरीयता क्रम में छठे स्थान पर CJI और 9वें स्थान पर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को गार्ड ऑफ ऑनर देने की व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरीयता क्रम और राज्यों के प्रोटोकॉल मैनुअल के अनुसार तय होती है। वरीयता क्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) छठे स्थान पर (लोकसभा अध्यक्ष के बराबर) और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 9वें स्थान पर आते हैं। इसी उच्च संवैधानिक दर्जे के कारण राज्यों की आधिकारिक या राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें विशिष्ट राजकीय अतिथि का दर्जा और सर्किट हाउस, राजकीय अतिथि गृह, हाईकोर्ट परिसर या हवाई अड्डे पर सलामी दी जाती है। हालांकि, निजी यात्राओं पर यह प्रोटोकॉल लागू नहीं होता। किसी भी जज के दौरे से पूर्व सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और जिला प्रशासन को आधिकारिक कार्यक्रम भेजा जाता है, जिसके आधार पर पुलिस यह व्यवस्था करती है।
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