रायपुर :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में जनहित, किसानों, परिवहन, ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने जहां किसानों को खरीफ-2026 से नई राहत देने का फैसला किया, वहीं प्रदेश में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता भी साफ हो गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को IPO के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई।
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कैबिनेट के बड़े फैसले सिलसिलेवार यहां पढ़िए-
पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी। इससे आम निवेशकों को कंपनी में भागीदारी का मौका मिलेगा।
किसानों को प्रति एकड़ ₹15 हजार सहायताखरीफ-2026 से धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी।
राशन कार्ड हितग्राहियों को मिलता रहेगा चनासार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण जारी रखने के लिए सरकार ने NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से खरीद की अनुमति दी है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनकैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया है।
रायपुर समेत 4 शहरों में चलेंगी 240 ई-बसेंप्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हुआ।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ीनवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।
अवैध खनन पर सख्तीखनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। इससे अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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