नई दिल्ली। घरेलू रसोई के सबसे अनिवार्य घटक दूध की कीमतों में एक बार फिर बड़ा संशोधन किया गया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने देशभर में अमूल के विभिन्न पैक दूध की दरों में 4 से 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी लागू करने का ऐलान किया है। यह नई दरें 12 नवंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। मदर डेयरी द्वारा हाल के दिनों में अपने दूध के दाम 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाए जाने के बाद अब अमूल के इस कदम से देश के करोड़ों उपभोक्ताओं की घरेलू अर्थव्य वस्था पर सीधा असर पड़ना तय हो गया है।
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अमूल ताजा और गोल्ड के नए रेट से घरेलू बजट पर सीधा वार संशोधित दरों के तहत रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले अमूल ताजा टोंड दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जो करीब 3.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। वहीं, चाय और गाढ़े दूध के लिए सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले अमूल गोल्ड की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जो लगभग 5.5 प्रतिशत का इजाफा बनती है। एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार के लिए, जहां दूध की खपत रोजमर्रा की चाय, नाश्ते और बच्चों के पोषण का अनिवार्य हिस्सा है, इस मूल्य वृद्धि से मासिक खर्च में अतिरिक्त भार जुड़ जाएगा और बचत का दायरा और सिकुड़ जाएगा।
कंपनी प्रबंधन ने इस फैसले का मुख्य कारण दुग्ध उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग में आ रही अतिरिक्त लागत को ठहराया है। पिछले एक साल के दौरान पशुओं के चारे, खल, मक्का और शीरा जैसे बुनियादी आहार के दामों में भारी तेजी देखी गई है। इसके साथ ही पैकेजिंग के लिए जरूरी सामग्री और वितरण नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के खर्चे भी काफी ऊपर चले गए हैं। इसके अलावा कई प्रमुख राज्यों में अनियमित मॉनसून के कारण पशुपालक किसानों को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उत्पादन बनाए रखने के लिए लागत में बढ़ोतरी अपरिहार्य हो गई।
उत्पादक किसानों को संबल का दावा, मगर उपभोक्ता की मुश्किलें बढ़ीं फेडरेशन के अनुसार, पिछले एक साल में दुग्ध उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए खरीद कीमतों में 4 से 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी पहले ही की जा चुकी है, और अब खुदरा बाजार में दाम बढ़ाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है। यद्यपि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों के दृष्टिकोण से यह कदम आवश्यक बताया जा रहा है, परंतु पहले से ही राशन, तेल और सब्जियों की कीमतों के दबाव से जूझ रहे आम शहरी व मध्यमवर्गीय उपभोक्ता के लिए यह फैसला एक और आर्थिक बोझ बनकर सामने आया है।
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