छत्तीसगढ़ में इस समय आंदोलन का मौसम चल रहा है. पटवारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बाद अब बस्तर में आदिवासी समाज ने तीन प्रमुख मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है.
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हाल ही में जगदलपुर में सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलने, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई. समाज का कहना है कि, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू किए जाने होने पर आदिवासी समुदाय की विशिष्ट परंपराओं, रूढ़िगत कानूनों, रीति रिवाजों और संवैधानिक अधिकारों पर असर पड़ेगा.
सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर समाज की ओर से अब तक मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, इस संबंध में एक बैठक भी हुई, लेकिन अब तक किसी भी मुद्दे पर सकारात्मक पहल नहीं हुई है.ऐसे में समाज ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है, इसके तहत 1 दिसंबर को प्रदेशभर में विधायकों के कार्यालयों के सामने नगाड़ा बजाकर उन्हें चेतावनी दी जाएगी.
वहीं, 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा, इसके बाद 15 दिसंबर को विधानसभा का घेराव कर सरकार के सामने अपनी मांगें रखी जाएंगी. बैठक में बस्तर आदिवासी समाज के पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में जॉइंट फोरम आदिवासी समन्वय मंच छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है.
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