रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना कार्य में ड्यूटी लगाए जाने की तैयारी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताते हुए सरकार से निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस जिम्मेदारी से छूट देने की मांग की है। संगठन का कहना है कि शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाने से स्कूलों की नियमित पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होंगी।
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एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक, जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए केवल शिक्षकों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसके लिए विभिन्न शासकीय विभागों के कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। संगठन का कहना है कि कई सरकारी विभाग ऐसे हैं, जहां के कर्मचारियों की जनगणना कार्य में तुलनात्मक रूप से कम भागीदारी रहती है। ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं लेकर शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों के लिए उपलब्ध रखा जा सकता है।
कम होते शैक्षणिक दिनों पर जताई चिंता एसोसिएशन ने स्कूलों में पढ़ाई के लिए निर्धारित दिनों की संख्या में आ रही कमी को भी प्रमुख मुद्दा बनाया है। संगठन के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के तहत साल में 220 दिन कक्षाएं संचालित होनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से स्कूलों में औसतन 180 से 185 दिन ही पढ़ाई हो पा रही है। ऐसे में अतिरिक्त छुट्टियों या शिक्षकों की अनुपलब्धता से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है।
सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह संगठन ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना की जिम्मेदारी से अलग रखा जाए। एसोसिएशन का तर्क है कि शिक्षकों का प्राथमिक दायित्व विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा देना है। जनगणना के लिए दूसरे विभागों के कर्मचारियों को शामिल किया जाए, ताकि शैक्षणिक कैलेंडर और स्कूलों की व्यवस्था प्रभावित न हो।
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