छत्तीसगढ़ में स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी और शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। VSK एप के माध्यम से अटेंडेंस रिपोर्ट नहीं भेजने के मामले में प्रदेश के 19 जिलों के डीईओ का वेतन रोक दिया गया है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा महकमे में हलचल है। वहीं, कई अन्य जिला शिक्षा अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
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इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही सभी अधिकारियों को VSK एप की उपयोगिता और इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारियों के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक पदस्थापना और उपस्थिति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सैकड़ों शिक्षकों के अटैचमेंट भी समाप्त किए गए हैं। इसके बावजूद कुछ जिलों से शिक्षकों की उपस्थिति की रिपोर्ट नियमित रूप से नहीं भेजी जा रही थी। जानकारी नहीं भेजना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। कई अन्य जिला शिक्षा अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
विभाग की इस बड़ी कार्रवाई की जद में प्रदेश के कुल 19 जिले आए हैं। इस सूची में राजधानी रायपुर और गरियाबंद का नाम प्रमुखता से शामिल है। इसके अलावा दुर्ग, धमतरी, कोरबा, बालोद, बस्तर और सरगुजा के अधिकारियों का वेतन भी रुका है। साथ ही जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मुंगेली, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले भी इस लिस्ट में हैं। दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों पर भी यह कार्रवाई हुई है।
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