छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. दरअसल, RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के नियम बदल दिए गए हैं. स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में आसानी कर दी है. वहीं, इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है. विभाग ने 1किलोमीटर से 3 किलोमीटर वाली नियम अब अनिवार्य पात्रता नहीं होगी, बल्कि प्राथमिकता का आधार बनेगी
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विभाग का मानना है कि इस बदलाव से सीटों का भरपूर इस्तेमाल होगा और कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा. दरअसल, पहले नियमों के तहत किसी निजी विद्यालय के नजदीक रहने वाले बच्चों को ही प्रवेश में प्राथमिकता के साथ-साथ पात्रता भी माना जाता था. इससे कई बार दूर के मोहल्लों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों का आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज हो जाता था क्योंकि उनका घर स्कूल से थोड़ा दूर था.अब विभाग ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक दूरी अब बाधा नहीं बनेगी. स्कूल के करीब रहने वाले बच्चों को सिर्फ पहले अवसर दिया जाएगा, लेकिन यह शर्त अब किसी की पात्रता को खत्म नहीं करेगी.
नई व्यवस्था के अनुसार
- कक्षा एक से पांच तक के लिए विद्यालय के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहले बुलाया जाएगा.
- वहीं कक्षा छह से आठ तक के लिए यह दायरा तीन किलोमीटर रखा गया है.
- अगर इन इलाकों से पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं आते हैं, तो बची हुई जगहों को अन्य क्षेत्रों के योग्य बच्चों से भरा जाएगा.
- इससे आरक्षित सीटें खाली नहीं जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा.
गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कुल सीटों का एक चौथाई हिस्सा वंचित वर्ग के लिए सुरक्षित रखा जाता है. पहले इन सीटों के खाली रह जाने पर हर बार अलग से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था. अब इस झंझट को भी खत्म कर दिया गया है. खाली सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के बच्चों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए बार-बार अफसरों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं.
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