नई दिल्ली :- केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है और आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।
यह भी पढ़ें…. 14 राज्यों से 253 संदिग्ध गिरफ्तार: ISI समर्थित नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई – unique 24 news
केरल विधानसभा की ओर से राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। लंबे समय से इस मांग को लेकर चर्चा चल रही थी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केरल का नाम आधिकारिक दस्तावेजों में ‘केरलम’ के रूप में दर्ज किया जाएगा।
विधानसभा ने 2024 में पास किया था प्रस्ताव राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि केरल विधानसभा ने वर्ष 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि विधेयक में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि केरल राज्य को अब ‘केरलम राज्य’ के नाम से जाना जाएगा।एक्ज़िक्यूटिव ब्रांच उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से केरल राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था।
केंद्र को भेजा गया था प्रस्ताव केरल सरकार ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को जून 2024 में केंद्र सरकार के पास भेजा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस मामले को आगे बढ़ाया। नाम परिवर्तन से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक पर विचार करने के बाद इसे राज्य विधानसभा की राय जानने के लिए वापस भेजा था। इसके बाद केरल विधानसभा ने विधेयक पर सहमति जताते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। मलयालम पहचान से जुड़ा है ‘केरलम’ केरल सरकार और विधानसभा का कहना है कि ‘केरलम’ नाम राज्य की स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक पहचान के ज्यादा करीब है। मलयालम भाषा में राज्य को आमतौर पर ‘केरलम’ कहा जाता है। नाम परिवर्तन का उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक और भाषाई पहचान को आधिकारिक मान्यता देना बताया गया है।
देश दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें….