भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 1 जुलाई 2026 से 3% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए इस बढ़ोतरी का मुख्य आधार 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तय किए गए विशेष फॉर्मूले के आधार पर की गई है।सरकार प्रत्येक 6 महीने में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। जुलाई 2026 के इस संशोधन का मुख्य आधार पिछले 12 महीनों (जुलाई 2025 से जून 2026) के खुदरा मुद्रास्फीति या रिटेल महंगाई के AICPI-IW के औसत आंकड़े हैं। इस सूचकांक के डेटा के गणितीय आकलन के बाद,जुलाई 26 से 3% की वृद्धि हुआ है।
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इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई की प्रतिपूर्ति कर कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति को बनाए रखना होता है। भारत सरकार के निर्णय से देश के लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को नवंबर 26 से उनकी सैलरी/पेंशन के साथ जोड़कर मिलेगा।चूंकि यह दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावशील है,इसलिए कर्मचारियों को जुलाई 26 से अक्टूबर 26 तक के महीनों का बकाया एरियर्स भी मिलेगा।छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं संभागीय मंत्री अरुण देवांगन, जिलाध्यक्ष बस्तर डॉ अखिलेश कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद अय्यर निरंजन दास, कोषाध्यक्ष अशोक यादव, अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती पूर्णिमा देहारी का सवाल है कि क्या राज्य में कार्यरत केंद्रीय तथा छत्तीसगढ़ के कर्मचारी/पेंशनर पर महंगाई का प्रभाव एक समान नहीं है उन्होंने जुलाई 2025 से जून 2026 तक AICPIN का जानकारी दिया कि जुलाई 2025 में 146.5,अगस्त 2025 में 147.1,सितंबर 2025 में147.3,अक्टूबर 2025 में 147.7,नवंबर 2025 में 148.2,दिसंबर 2025 में 148.2,जनवरी 2026 में 148.6,फरवरी 2026 में 148.5,मार्च 2026 में 149.1,अप्रैल 2026 में 149.9,मई 2026 में 150.8 और जून 2026 में 151.9 था।इन 12 महीनों के आंकड़ों का औसत 148.65 आधार पर जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता/राहत (DA/DR) में 3% का वृद्धि हुआ है। अब जुलाई 26 से DA 60% से बढ़कर 63% हो गया है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनर को जनवरी 26 से 58 % महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) मिल रहा है। जोकि केन्द्र में जुलाई 25 से 58 % DA/DR था। जुलाई 25 से अक्टूबर 26 तक कुल 16 माह में 58 % पर वेतन/पेंशन राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जबकि केन्द्र सरकार जनवरी 26 से 60 % तथा जुलाई 26 से 63 % पर वेतन/पेंशन दिया गया है। लेकिन राज्य सरकार ने जुलाई 25 का 58 % DA/DR को जनवरी 26 से स्वीकृत किया है। ऐसे स्थिति में जनवरी 26 से 60 % एवं जुलाई 26 से 63 % DA/DR स्वीकृति के मामले में राज्य सरकार मौन धारण किया हुआ है। फेडरेशन ने देय तिथि से DA/DR स्वीकृत करने का माँग मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओ पी चौधरी से किया है। गौरतलब है कि मौजूदा वित्त मंत्री ने विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व अपने वीडियो संदेश में महंगाई भत्ता को कर्मचारियों का मौलिक अधिकार बताया था।
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