रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले एक महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए 140 से अधिक पटवारियों को निलंबित कर दिया है। जबकि 3,912 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ‘राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़’ के बैनर तले लगभग पांच हजार पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों में फसल सर्वेक्षण के लिए ‘पीवी ऐप’ के इस्तेमाल का विरोध करना, वेतन विसंगतियों को दूर करना और पदोन्नति शामिल हैं।
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राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 1,007 पटवारियों को सेवा में रुकावट के लिए नोटिस जारी किया गया है, जबकि 186 अन्य को अंतिम चेतावनी पत्र भेजकर काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इन कर्मचारियों के विरोध-प्रदर्शन के कारण पूरे राज्य में प्रशासनिक और राजस्व संबंधी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
अधिकारी ने बताया कि संबंधित जिला प्रशासनों ने उन पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो काम पर नहीं लौटे हैं। ‘राजस्व पटवारी संघ’ के अध्यक्ष और रायगढ़ जिले में तैनात पटवारी, भागवत कश्यप ने कहा कि जब तक सरकार उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस नहीं लेती, तब तक हड़ताली कर्मचारी अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। कश्यप ने बताया कि पटवारी संघ ने 21 सितंबर को राजस्व विभाग को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 2026-27 के खरीफ फसल सर्वेक्षण के लिए ‘पीवी ऐप’ के इस्तेमाल का विरोध किया गया था। उन्होंने इस प्रणाली में तकनीकी खामियों का हवाला दिया था।
उन्होंने बताया कि शुरुआत में पटवारियों को 17 अगस्त से 30 सितंबर के बीच डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने और ऑनलाइन फसल प्रविष्टियां दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, बाद में सरकार ने पटवारी आईडी के जरिए होने वाली ऑनलाइन फसल प्रविष्टियों को रोक दिया और उन्हें 18 सितंबर से ‘पीवी ऐप’ के माध्यम से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। पटवारी संघ का आरोप है कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण के नक्शे पुराने हो चुके हैं और इनमें कई तकनीकी कमियां हैं।
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